नेपाल र भारत बाल संरक्षण मञ्चलाई प्रभावकारी बनाउन र सिमाआरी र पारी सहकार्यलाई सहज बनाउन मधेश प्रदेश क्रस बोर्डर अन्तक्रिया कार्यक्रम बिरगंजमा सम्पन्न भएको छ ।
संरक्षण नेपालको आयोजना तथा एटवीनको सहकार्य र युनिसेफको सहयोगमा संचालित कार्यक्रममा नेपाल र भारतको विभिन्न नाका हँुदै छिमेकी देशहरुमा बेचविखन तथा बाल श्रम मा परेकाहरुको उद्दार गर्ने देखी स्वदेश फर्काउनका लागि अध्याधिक समय लाग्ने गरेका कारण विभिन्न थप समस्या सिर्जना हुने गरेको सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतीनीधीहरुको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाल र भारतका विभिन्न जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतीनिधीहरुले आफुहरुले मानवबेचविखनका विरुद्दमा खासगरी सिमा नाका नजिकै बसेर कार्य गर्दै आएको तथा बेचविखनमा परेकाहरुको उद्दारका लागि अहोरात्र खटिएपनि बेचविखन विरुद्दको दुवै देशको ऐनमै प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएसम्म उद्दारमा कठीनाई भईरहेका सहभागीहरुले बताए ।
संरक्षण नेपालले राष्टिय बाल अधिकार परिषदको सहयोगमा बाल हेल्पलाईन सेवा १०९८ को सहयोगले यस आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्मा ३७ बालक र १८ बालिका गरी कुल ५५ जनालाई भारतका विभिन्न संघसंस्था र नेपाल प्रहरीसंग समन्वय गरी भारतका विभिन्न स्थानबाट उद्दार गरीएको संस्थाका अध्यक्ष बृजमोहन कुशवाहाले बताउनु भयो ।
उनले उद्दार गरीएका मध्ये २१ बालक र ७ बालिका गरी कुल २८ जनालाई पारीवारीक पुनर्मिलन गराईएको र १४ बालक र २० बालिका गरी कुल २७ जनालाई संस्थागत रुपमा पुर्नस्थापना गराईएको जानकारी दिए ।

संरक्षण नेपालका कार्यकारी निर्देशक लालबाबु कुशवहाले पछिल्लो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपालमा १५ लाख जनसंख्या अर्थात कुल जनसंख्याको ६ प्रतीशत जनसंख्या बेचविखनको जोखीममा रहेको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट तयार पारीएको मानव बेचविखन सम्बन्धि राष्ट्रिय प्रतीवेदन २०७९ मा करीब ४० हजार ३ सय जना भारत लगायत अन्य देशमा बेचविखनमा परेको बताए ।
नेपालमा महिला तथा बालबालिका बेचविखन विरुद्दको संगठन एटवीनकी कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुगंले भनिन् , खुल्ला सिमानाको फाईदा उठाउदै धेरै जसो नेपालबाटै बालबालिका , किशोरी , महिला मात्र नभई पुरुषहरु पनि बेचविखनमा पर्ने गरेका छन् । यहाँ बाँकी सबैका लागि केही हदसम्म विभिन्न संयन्त्र ,व्यवस्थापनका लागि थोरै प्रयास भएपनि सरकारी पक्षबाटै बेचविखनमा परेका पुरुषहरुको हकमा भने केही नसोचिएको अवस्था छ ।
उनले थप्दै भनिन् नेपालको मानवबेचविखन तथा ओसारपोसारबाट प्रभावितहरुको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि न्युनतम मापदण्ड जानकारीमै अन्योल छ भएको मापदण्ड पनि स्पष्ट छैन । यसबारे विभिन्न कार्यविधी तयार पारेर सुझाव सहित सरकारलाई बुझाएका छौँ कार्यान्वयन गर्ने अधिकार त फेरी सरकारलाई नै छ कुरेर बसेका छौँ”
त्यस्तै जिल्ला बाल संरक्षण कार्यालय मोतीहारीकी सहायक निर्देशक ममता झाले कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका मानिसहरुलाई विभिन्न बाहाना तथा प्रलोभनमा भारतका विभिन्न स्थानमा पुर्याईएको अवस्थामा कार्यालयले विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा उद्दार गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाईएपनि दुवै देशको निती नियम तथा ऐन नै बाधक बन्ने गरेको बताउँदै,दुवै देश विचको माथिल्लो निकायमै सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताईन् । उनले दुई देशविच ऐन मार्फत नै सहकार्य हुने बाटो नखुलेसम्म हालका लागि दुवै देशका जिल्ला जिल्लामा रहेका यस्ता विभिन्न संघसंस्थाहरुमा एकरुपता ल्याई सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।

त्यस्तै पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल बुढाथोकीले मानबेचविखन विरुद्दको अभियानमा दुई देशविच कानुनी जटिलता नै मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताए । उनले खासगरी नेपालबाट विभिन्न बाहानामा आर्केष्ट्रा , बालश्रम , नेटवर्किंग लगायतमा बालबालिका ,किशोरकिशोरी, महिला तथा पुरुषहरु बेचविखनमा पर्ने गरेको बताउँदै यसबारे दुवै देशका अधिकारीहरुविच आज भएको जस्तै छलफलले सहजता प्रदान गर्ने गरेको बताए ।
लफल कार्यक्रममा बोल्दै क्रस बोर्डर अन्तर्गत बेचविखन विरुद्द र उद्दारकै क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको आशिक प्रोजेक्टका भारतको पुर्वी चम्पारणका अभिषेक कुमारले भने, “बेचविखनमा परेका बालबालिकाहरुको उद्दार गरेर आफ्नो संस्थामा राख्नेका गरेका छौँ ।
कार्यक्रममा दुवै देशका सहभागीहरुले सिमा नाकामा रहेको भन्सारमा विभिन्न सामाग्रीलाई प्राथमिकतामा राखिएपनि मानव बेचविखनका हकमा भने मानिसलाई प्राथमिकता नराखिएको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल भारतका विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतीनिधी , संचारकर्मी,विभिन्न नाकाका प्रहरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण संरक्षण नेपालका पारस जैयसवालले गरेका थिए भने संचालन कार्यक्रम अधिकृत मुकेश कुशवाहाले गरेको संस्थका कृष्ण प्रसाद यादवले बताए ।