नेपालमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले परम्परागत राजनीतिक शक्तिको दलगत वर्चस्वलाई विस्थापित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० लाई अभूतपूर्व जनमत प्रदान गरेको छ । यो जित केवल एउटा नयाँ दलको उदय मात्र होइन, बरु दशकौंदेखिको कुशासन, संस्थागत भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहविहीन प्रशासनिक जडताप्रतिको सामूहिक नागरिक विद्रोह हो । झन्डै दुईतिहाइको यो ‘नीलो लहर’ले नयाँ सरकारका लागि इतिहास रच्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । तर, यससँगै सिर्जित उच्च जनअपेक्षाको व्यवस्थापन गर्नु नै अबको सबैभन्दा ठूलो र कठिन परीक्षा हुने देखिन्छ ।
वर्तमानमा नेपाल बहुआयामिक संकटको भुमरीमा छ । आर्थिक रूपमा देश गतिहीनताको अवस्थामा छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको अभावमा युवा जनशक्तिको बौद्धिक पलायन र श्रम पलायन भइरहेको छ । वित्तीय घाटा र व्यापार घाटा चुलिँदो छ । प्रशासनिक रूपमा कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीले गर्दा सामान्य नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक रूपमा संघीयताको मर्म अनुसार अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनुको साटो बिचौलियातन्त्रले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको छ । यी विद्यमान समस्याहरूलाई संरचनागत सुधारमार्फत हल गर्न नसके यो नयाँ जनमत केवल अंकगणितमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
ऐतिहासिक र समसामयिक सन्दर्भ
प्रशासनिक रूपमा कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीले गर्दा सामान्य नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाएका छैनन् । ऐतिहासिक र समसामयिक सन्दर्भले के देखाउँछ भने विश्वभर नै शक्तिशाली बहुमतका सरकारहरू जनअपेक्षा अनुरूपको नतिजा दिन नसकेर राजनीतिक पतनको सिकार भएका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शक्तिशाली जनमत र गणितीय बहुमतले मात्र स्थायित्व र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन ।
वि।सं। २०१६ को बीपी कोइरालाको सरकारदेखि २०७४ को नेकपा सरकारसम्म आइपुग्दा ती सबै आन्तरिक संघर्ष र गुटबन्दीका कारण असफल भए । पछिल्लो समय २०८१र८२ मा बनेको कांग्रेस–एमालेको सरकारसमेत कुशासनका कारण २०८२ भदौमा जेन–जी विद्रोहबाट विस्थापित भयो । यसले के पुष्टि गर्छ भने सत्ताको आयु संख्यामा होइन, शासनको नैतिकता र जनमुखी कार्यशैलीमा निर्भर हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । बेलायतमा सन् २०१९ मा बहुमत ल्याएका बोरिस जोन्सन ‘पार्टीगेट’ र आन्तरिक कलहले बाहिरिए भने उनीपछिकी लिज ट्रस आर्थिक कुव्यवस्थापनका कारण ४५ दिनमै बाहिरिइन् । श्रीलंकामा अत्यधिक बहुमतको राजापाक्षे सरकार लोकप्रियतावाद र अदूरदर्शी आर्थिक नीतिका कारण राज्य पतनको अवस्थामा पुग्यो । भारतमा सन् १९८४ मा राजीव गान्धी र १९७७ मा मोरारजी देसाई नेतृत्वको पार्टीको सरकार नेताहरूको आपसी अहम् र गुटगत राजनीतिले गर्दा ढल्यो । अस्ट्रेलियामा विगत डेढ दशकमा केभिन रुड र टोनी एबोट जस्ता प्रधानमन्त्रीहरू पार्टीभित्रका असन्तुष्टिका कारण कार्यकाल पूरा गर्न नपाई फालिए । बंगलादेशमा शेख हसिनाको शासन सन् २०२४ मा लोकप्रिय जनविद्रोहबाट अन्त्य भयो । यसले के पुष्टि गर्छ भने संसदीय व्यवस्थामा गणितीय बहुमत मात्र होइन, आन्तरिक एकता र नतिजा नै निर्णायक हुन्छ ।
राजनीतिक दलभित्रको शक्ति संघर्ष स् रास्वपाका लागि चेतावनी
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलभित्रको आन्तरिक कलहले पटक–पटक अस्थिरता निम्त्याएको छ । २०४८ पछिको बहुदलकालमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पाउँदा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार आफ्नै दलभित्रको भीषण अन्तरद्वन्द्व र ‘छत्तिसे’ तथा ‘चौहत्तरे’ जस्ता गुटबन्दीका कारण पूर्ण कार्यकाल टिक्न सकेन । त्यस्तै, वि।सं। २०५४ मा नेकपा एमाले विभाजित भई वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भयो, जसको प्रत्यक्ष असर तत्कालीन राजनीतिमा पर्यो । दसवर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा ९माओवादी० पनि विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजित भयो । मधेशवादी दलहरू त विभाजनको शृंखलाले गर्दा यति छिन्नभिन्न भए कि २०८२ को निर्वाचनमा ती शक्तिहरू शून्य सिटको अवस्थामा पुगे ।
पछिल्लो चरणमा नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिका कारण विशेष महाधिवेशनमार्फत शेरबहादुर देउवाको पुरानो नेतृत्व विस्थापन भएको सन्दर्भ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको फुट र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरी नेकपा गठनको प्रक्रिया, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरूको बहिर्गमन— यसले दलहरूभित्रको गम्भीर व्यक्तिगत टकराव र शक्ति संघर्षलाई उजागर गर्छ । रास्वपाका प्रभावशाली नेताहरू सुमना श्रेष्ठ र सन्तोष परियारको बहिर्गमनले पनि नयाँ शक्तिहरूभित्र समेत शक्ति सन्तुलनमा चुनौती रहेको संकेत गरेको छ । यस्ता आन्तरिक द्वन्द्वले राजनीतिक दलहरूलाई मात्र होइन, सरकार सञ्चालन, राज्य व्यवस्थापन र समग्र राष्ट्रिय हितमा नै ठूलो कुठाराघात पुर्याउने गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, रास्वपाभित्र पनि अहिले पार्टी स्थापनाकालदेखिका सभापति रवि लामिछाने र हालै प्रवेश गरेका वरिष्ठ नेता बालेन शाह ९वा अन्य नेताहरू० बीच व्यक्तित्व वा शक्तिको टकराव आयो भने त्यो नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अर्को एउटा ठूलो धोका सावित हुनेछ । जनमतको कदर र परिवर्तनको रक्षाका लागि रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू यस्तो सम्भावित अहम्–टकराव र शक्ति संघर्षप्रति निकै सजग हुनु अनिवार्य देखिन्छ । रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र कार्यशैलीमा सभापति रवि लामिछाने र बालेन शाह जस्ता पात्रहरूले आफूलाई लोकप्रियतावादी नेताबाट परिपक्व राजनेतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
सफल सरकारका सूत्रहरू
नेपाली जनताले उम्मेदवारहरूको अनुहार मात्र नहेरी यस घोषणापत्रमा विश्वास गरेर मतदान गरेकाले, निर्वाचित भएपछि पार्टी र सरकारका कामहरू अन्य नयाँ कुराभन्दा पनि जनताद्वारा अनुमोदित यही ‘करारनामा’ मा आधारित हुनुपर्छ ।निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले ‘वाचापत्र’ वा ’करारनामा’ को संज्ञा दिँदै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र नै यसको कार्यसम्पादनको मुख्य आधार हो । नेपाली जनताले उम्मेदवारहरूको अनुहार मात्र नहेरी यस घोषणापत्रमा विश्वास गरेर मतदान गरेकाले, निर्वाचित भएपछि पार्टी र सरकारका कामहरू अन्य नयाँ कुराभन्दा पनि जनताद्वारा अनुमोदित यही ‘करारनामा’ मा आधारित हुनुपर्छ । यसका एजेन्डाहरू कति व्यावहारिक वा कार्यान्वयनयोग्य थिए भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक विषय होला, तर जनताले अब यिनै आधारमा पार्टीको मूल्यांकन गर्ने भएकाले रास्वपा सचेत रहनुपर्छ ।
रास्वपाको मुख्य एजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको अवधारणा, संवैधानिक निकायमा गैरदलीय विज्ञको नियुक्ति र ‘राइट टु रिकल’ एवं ‘राइट टु रिजेक्ट’ को कानुनी सुनिश्चिततामा केन्द्रित छ । यस प्रस्तावका साथै, पूर्णतः निष्पक्ष ९गैरराजनीतिक० राष्ट्रपतिसहितको शासकीय सुधार, प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । शक्तिशाली स्वतन्त्र निकायमार्फत विगतका घोटालाहरूको छानबिन र ‘डिजिटल फर्स्ट’ नीति अवलम्बन गर्दै सरकारी सेवालाई पूर्णतः कागजविहीन र झन्झटरहित बनाउने लक्ष्य यसले लिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी मान्दै यसले ‘सिंगल पेयर हेल्थकेयर’ मोडेलमार्फत स्वास्थ्य बिमालाई एकीकृत गर्ने र प्रत्येक पालिकामा गुणस्तरीय ‘स्मार्ट स्कुल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक रूपमा यसले खुला बजार अर्थतन्त्र, वैदेशिक लगानीको सरलीकरण र युवाहरूका लागि ‘बीउ पुँजी’ मार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको छ । समग्रमा, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै विद्यमान राजनीतिक अवस्थाको रूपान्तरण गर्ने नै यसको मूल लक्ष्य उल्लेख छ । राज्यको शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित विषयहरूमा संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ, जसमा रास्वपा सचेत रहेको मानिएको छ ।
अब बन्ने सरकारले विगतका गल्तीबाट सिक्दै केही ठोस ‘सफलताका सूत्रहरू’ अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ । सबैभन्दा पहिले, सरकारले योग्यता प्रणालीलाई मूल मन्त्र बनाउनुपर्छ । विगतमा जस्तो ‘आफ्ना’ मान्छे भर्ती गर्ने परम्परा तोडेर परिणाममुखी प्रशासनिक पात्रहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । दोस्रो, सरकारी सेवालाई पूर्णतः डिजिटलाइज गरी व्यक्तिरहित र कागजरहित बनाउनुपर्छ ताकि भ्रष्टाचारको जरा नै काटियोस् । तेस्रो, आर्थिक सुधारका लागि विज्ञहरूको खाका अनुसार उत्पादन र निर्यातमा जोड दिँदै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । चौथो, कानुनी शासनको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ, जहाँ शक्ति र पहुँचका आधारमा कसैले उन्मुक्ति नपाओस् ।
अन्ततः नयाँ सरकारका लागि चुनौती धेरै भए पनि अवसरहरू ऐतिहासिक छन् । जनतामा देखिएको उत्साहलाई निराशामा बदल्न नदिन सरकारले पहिलो १०० दिनमा देखिने गरी परिवर्तनको महसुस गराउनुपर्छ । नयाँ सरकारको कार्यकाल केवल सत्ता सञ्चालनको अवधि मात्र नभई जनतामा ‘राज्य छ’ भन्ने भरोसा जगाउने र आगामी ५ वर्षको मार्गचित्र कोर्ने पूर्वपरीक्षण पनि हो । प्रक्रियामा अलमलिने कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणालीमा ढाल्दै, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर ‘राष्ट्र प्रथम’ को सोच राख्न सके मात्र नेपालको यो नयाँ राजनीतिक प्रयोग सफल हुनेछ । अन्यथा, इतिहासले अर्को एउटा असफल सरकारका रूपमा मात्र यसलाई लिपिबद्ध गर्ने निश्चित छ । विगतका शक्तिशाली सरकारहरू जुन चक्रमा फसेर असफल भए, त्यसबाट जोगिन रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारले केही सुरक्षा कवच अपनाउनु अनिवार्य छ ।
नयाँ सरकारको सुरक्षा कवच
नागरिक निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाइलाई संस्थागत गरिनुपर्छ । अन्त्यमा, सरकारले दुईतिहाइको सामर्थ्य देखाउनुको सट्टा प्रतिपक्षसँग रचनात्मक सहकार्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका विषय र परराष्ट्र नीतिमा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिँदा मात्र निर्णय प्रक्रिया परिपक्व हुन्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ बन्छ ।नयाँ सरकारको स्थिरता र सफलताका लागि सबैभन्दा पहिले आन्तरिक लोकतन्त्र र बहिर्गमन रणनीतिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । विगतका बहुमतका सरकारहरू ढल्नुको मुख्य कारण दलभित्रको व्यक्तिवादी सोच र शक्ति केन्द्रको टकराव रहेको सन्दर्भमा, अब नेतृत्वले खुला छलफललाई प्रश्रय दिँदै ‘कार्यसम्पादन नभए पद छोड्ने’ संस्कृति बसाल्नु आवश्यक छ । यसले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति संस्थाभन्दा ठूलो हुन पाउँदैन । त्यसैगरी, सरकारको छवि स्वच्छ राख्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कठोर हुनुपर्छ । विगतमा जस्तो स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने ९जस्तैः ठेकेदारलाई पूर्वाधार वा म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रालय० गल्ती सुधार गरी कडा आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ ।
सरकारको कार्यक्षमता बढाउन राजनीतिक भागबन्डाको सट्टा विज्ञतामा आधारित नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । रणनीतिक निकायहरूमा ‘आफ्ना’ मान्छे भर्ती गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर दक्ष विज्ञहरूको स्वतन्त्र सूचीबाट नियुक्ति गर्ने परिपाटीले मात्र सुशासन सम्भव छ । यसका साथै, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियमित रूपमा प्रत्यक्ष जनताका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ । नागरिक निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाइलाई संस्थागत गरिनुपर्छ । अन्त्यमा, सरकारले दुईतिहाइको सामर्थ्य देखाउनुको सट्टा प्रतिपक्षसँग रचनात्मक सहकार्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका विषय र परराष्ट्र नीतिमा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिँदा मात्र निर्णय प्रक्रिया परिपक्व हुन्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ बन्छ ।
रास्वपाको आगामी राजनीतिक यात्रा र शासकीय सफलताको मुख्य आधार यसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र कार्यशैलीमा निहित छ । वर्तमान समयमा पार्टीका नेताहरूमा राजनीतिक चामत्कारिकता मात्र नभई जिम्मेवारीबोधसहितको कार्यकुशलता झल्किनु अनिवार्य देखिन्छ । विगतका कतिपय संसदीय अभ्यासहरूमा देखिएका अपरिपक्वताबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा युवा सांसदहरू थप गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु आजको आवश्यकता हो । लोकप्रियतालाई प्रशासनिक संयम, लोकतान्त्रिक संवाद र विधिको शासनसँग सन्तुलन गर्दै संस्थागत पद्धतिमा ढाल्नु आवश्यक छ । विगतको ‘निषेधको राजनीति’ ले मुलुकलाई निकास दिन नसकेको यथार्थलाई मनन गर्दै नयाँ शक्तिले पुराना दलहरूप्रति पूर्वाग्रही हुनुको साटो ‘प्रतिशोध होइन, प्रणाली’ स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।
पुराना नेताहरूको अनुभव र संसदीय ज्ञानलाई सम्मान गर्दै ‘सहमति र सहकार्य’ को संस्कृति विकास गर्नु नै राजनीतिक परिपक्वताको परिचायक हुनेछ । साथै, अनुभवी प्रशासक, कूटनीतिज्ञ र कानुनी विज्ञहरूको सल्लाहकार समूह निर्माण गरी स्थापित प्रक्रियाहरू मिचिने गल्तीबाट बच्नुपर्छ । प्रत्येक सांसदले सार्वजनिक जीवन र संसद्मा समय, सभ्यता, सत्यता, संयम र सक्रियता जस्ता ‘५ स’ को सूत्रलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । ‘म यहाँ पद भोग्न होइन, पद्धति बदल्न आएको हुँ, मेरो प्रत्येक हस्ताक्षरले देशको भविष्य कोर्छ’ भन्ने संकल्प नै उनीहरूको मूल मन्त्र हुनुपर्छ । अन्ततः, नयाँ जोस र जाँगरलाई ठोस कार्यसम्पादनमा बदल्दै ‘हामी सिक्दै र सुधार गर्दै अघि बढ्छौं’ भन्ने विनम्रता प्रदर्शन गर्नु नै जनविश्वास आर्जन गर्ने र नेतृत्वको विश्वसनीयता स्थापित गर्ने अचुक सूत्र साबित हुनेछ ।
