हरेक घटनालाई जातसँग किन जोडिन्छ ? प्रश्न गर्नुअघि समाजमा सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायका महिला तथा बालिकाहरू किन बारम्बार बलात्कार, हत्या र हिंसाको सिकार बनिरइरहेका छन् भन्ने बुझे पुग्छ। एउटै प्रकृतिको घटना कथित उच्च जातका महिलामाथि हुँदा समाजमा व्यापक संवेदना, समर्थन र आवाज उठ्छ तर दलित महिलामाथि त्यही घटना हुँदा मौनता, बेवास्ता र बेतर्कका आडमा अन्याय ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले पीडितहरूको न्यायिक पहुँच, सामाजिक साथ र सार्वजनिक आवाजलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले अब प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्छ। न्यायका पक्षमा बोल्ने हो भने त्यो सबै पीडितका लागि समान न्यायको आवाज किन नउठाउने ? किन सीमान्तकृत समुदायका महिलामाथि यति धेरै बलात्कारपछि हत्याका घटना बढिरहेका छन् ?
ती घटनाहरूमा जात, लिंग वा समुदायका आधारमा बोल्ने, नबोल्ने, प्रश्न गर्ने, नगर्ने भन्ने चेतनाबाट माथि उठेर न्यायिक आवाज र न्यायिक प्रश्न उठाउन जरुरी छ। उता अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जेफ्री एप्स्टाइन फाइलको तथ्यांकले विश्वलाई तरंगित बनाइरहेको बेला यता नेपालमा दलित बालिका इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले सडकदेखि सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। त्यसैमा समाजका एकथरी वर्चस्वशाली वर्ग, समुदायभित्र लुकेर रहेको जातीय बर्बरतापूर्ण अभिव्यक्ति, चिन्तन र मानसिकतालाई उदांगो बनाएको छ। जुन घटना सडक र सामाजिक सञ्जालमा एकतर्फी दलितको मात्र बनाइयो। न्यायका लागि बोल्ने कथित गैरदलितको आवाज किन गुपचुप बन्यो ? आखिर मृत्युपछि पनि जात खोज्ने प्रवृत्ति अझै जीवितै छ सामाजमा ? आखिर यो किन ?
घाउ एउटै दुखाइ र पीडाको महसुस फरक किन ? : फागुन २३ गते ट्युसन पढ्न गएकी इनिशा विकको वीरेन्द्रनगर–४ स्थित सामुदायिक वनमा बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सार्वजनिक भयो। तर घटना भएको दिनदेखि सडक र सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदाय मात्र न्यायको माग गर्दै उभिँदा, न्यायप्रेमी, महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी र मूलधारका सञ्चारकर्मी भने मौनजस्तै देखिए। केही गैरदलितको समर्थनपछि मात्रै घटना भएको पाँच दिनपछि मूलधारका मिडियाले यसलाई समाचार बनाए, र त्यसपछि मात्र विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिक्रिया आउन थाले।
यसबीच, इनिशाको न्यायको पक्षमा भन्दा पीडकको पक्षमा बोल्ने आवाज बढी सक्रिय देखिए। मृतककै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै, केटीमान्छे एक्लै केटासँग जंगल किन गइन् ? सानैमा प्रेम किन गरिन् ? जात नमिल्नेसँग सम्बन्ध किन राखिन् ? जस्ता दोषारोपणले सामाजिक सञ्जाल भरियो। विडम्बना, यस्ता अमानवीय बहसविरुद्ध महिला सचेत नागरिकसमेत पर्याप्त रूपमा बोल्न सकेनन्। यसले महिलावादी आन्दोलन, नागरिक समाज र विभिन्न अधिकारकर्मीको न्यायिक आवाजमा लुकेको जातीय संकीर्णतालाई अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।
दलित महिला तथा बालिकामाथि हुँदै आएका बलात्कार र हत्याका घटनामा न्यायिक आवाज उपेक्षित हुनु नयाँ कुरा होइन। यस्ता घटनालाई प्रायः दलित समुदायभित्र सीमित गरिन्छ। जसले गर्दा यो समग्र समाज, न्यायप्रेमी नागरिक र आम महिलाको साझा मुद्दा किन बन्न सक्दैन ? फलस्वरूप पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा कमजोर बन्छ भने पीडक झन् उत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले मौनतामा मडारिरहेको विक्षिप्त समाज जातभन्दा माथी उठेर मानव मानवियता कहिले बन्छ ? प्रश्न यहाँ छ।
भदौ ३० मा खोटाङकी २८ वर्षीया रेस्मिका सिवा परियारको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या तथा २०८० पुस २ मा बाजुराकी १७ वर्षीया रेजिना नेपालीको शंकास्पद मृत्युलाई प्रहरीले लामो समयसम्म बेवास्ता गरेको घटनाले न्याय प्रणालीको संवेदनहीनता उजागर गर्छ। यस्तै, पोखराकी श्रेया सुनारदेखि अंगिरा पासी, माया विक, सम्झना कामी, मनीषा सुनार हुँदै इनिशासम्मका घटनाले नेपाली समाजमा गहिरो जरा गाडेको देखिन्छ। जातीय र पितृसत्तात्मक संरचनाले दलित महिला तथा बालिकालाई निरन्तर हिंसा र अन्यायको सिकार बनाइरहेको स्पष्ट देखाउँछ। ती घटनामाथि उठ्ने प्रश्न र आवाज जातिवादी शिराबाट उठिरहेका छन्।
कानुनी राज्यमा बलात्कारको बर्बरता : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा बलात्कारका दोषीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर कानुन भएता पनि बलात्कारको तथ्यांकलाई हेर्दा निकै कहालीलाग्दो छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, पछिल्लो आठ वर्षमा बलात्कारको संख्यालाई तथ्यमा अध्ययन गर्दा आव २०७३/०७४ देखि २०८०/०८१ सम्म देशभर १६ हजार ९ सय ६० जनामाथि बलात्कार भएको प्रहरी अभिलेखले देखाउँछ। जसमध्ये ५ हजार १ सय ५ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको देखिन्छ। त्यसैगरी, प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०७३÷०७४ मा १ हजार १ सय ३१ जनामाथि बलात्कार भएको र ५ सय ३६ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको अभिलेख छ।
२०७४/७५ मा १ हजार ४ सय ८० माथि बलात्कार र ७ सय २७ माथि बलात्कार प्रयास भएको उल्लेख छ। २०७५/७६ मा २ हजार २ सय ९२ माथि बलात्कार र ७ सय ८६ माथि बलात्कार प्रयास, २०७६/०७७ २ हजार १ सय ८१ माथि बलात्कार र ६ सय ८७ माथि बलात्कार प्रयास, २०७७/०७८ मा २ हजार ६ सय ९ माथि बलात्कार र ७ सय ३६ माथि बलात्कार प्रयास र ७८/७९ मा २ हजार ३ सय ८० माथि बलात्कार र ६ सय ५५ माथि बलात्कार प्रयास भएको तथ्यांक छ। ७९/८० मा २ हजार ३ सय ८७ माथि बलात्कार र ५ सय १८ माथि बलात्कार प्रयास तथा २०८०/०८१ मा २ हजार ५ सय ७ माथि बलात्कार र ४ सय ६० माथि बलात्कार प्रयास भएको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ।
दलित महिला संघको सन् २०२५ (२०८१/०८२) को अध्ययनअनुसार २ हजार २ सय २ बालिका हिंसामा परेका छन्, जसमा दलित बालिका दोस्रो स्थानमा छन्। जसमा बलात्कारका २ सय ३८ घटना (१९.३ प्रतिशत) दलित बालिकासँग सम्बन्धित छन् भने २६ प्रयास र २ मानव बेचबिखनसँग जोडिएका बलात्कारका घटना छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार करिब आठ वर्षको अवधिभर निर्मला पन्तदेखि इनिशा विकसम्म बलात्कारपछि हत्या भएका संख्या ४५ छ। जसमध्ये कोशी प्रदेशमा १२ जना, मधेसमा ८, कर्णालीमा ६, सुदूरपश्चिममा ७, काठमाडौं उपत्यकामा ५, बागमती र गण्डकीमा ३–३ र लुम्बिनीमा २ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। बलात्कारपछि हत्या भएका ४५ जनामध्ये १४ जना दलित महिला तथा बालिका छन्। जसमा ३१ प्रतिशत दलित समुदायका महिला र बालिका छन्। महिला पुनस्र्थापना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधमा पीडितमध्ये पहाडी दलित १६.१ प्रतिशत र तराई दलित १०.७ प्रतिशत छन्। प्रस्ट छ, समाजमा सबैभन्दा धेरै सीमान्तकृत समुदायका महिला तथा बालिका
बलात्कारको सिकार भएका छन्।
हिंसामा मोक्ष प्राप्तिको आनन्द लिने समाज: आज पनि नेपाली समाज ढुंगेयुगको मानसिकतामा अल्झिएर बस्न चाहन्छ। जहाँ मानवीय संवेदनशीलताभन्दा जातीय सोच र पूर्वाग्रह हाबी देखिन्छ। दलित महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा समेत केही मानिस पीडितको न्यायका लागि बोल्नुको साटो पीडकको बचाउ गर्ने विचार दिन्छन्। कहिले पीडितकै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछन् त कहिले घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गर्छन्।
जसले अपराधलाई ढाकछोप गर्ने र पीडकलाई ढाडस दिने काम गरेको हुन्छ। विडम्बना, यस्तो मौनता प्रायः दलितमाथि घटना हुँदा मात्र देखिन्छ। अन्य समुदायमाथि यस्ता घटना घटे समाज तुरुन्तै एकजुट भएर सडकमा उत्रिन्छ। सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक र महिला संगठन सबै मिलेर न्यायको माग गर्छन्। तर दलित महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कार र हत्या हुँदा यिनै शक्तिहरू प्रायः मौन बस्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजको गहिरो जातीय विभेद र असमान न्यायबोधलाई उजागर गर्छ।
हुन त, इतिहास पल्टाउने हो भने मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृतिलगायतका धर्मशास्त्रीय कानुनी संरचनाहरूले यौन हिंसालाई मानव अधिकार र समान न्यायको दृष्टिले नभई जातीय पदानुक्रम जोगाउने दृष्टिकोणबाट व्याख्या र व्यवस्थापन गरेका थिए। मनुस्मृतिको अध्याय ८ र ११ मा भएको व्यवस्थाले अपराधको प्रकृतिभन्दा बढी व्यक्तिको जातका आधारमा सजाय निर्धारण ग¥यो। त्यसैले उच्च जातका पुरुषले दलित महिलामाथि जबरजस्ती गर्दा सामान्य जरिबानामै सीमित हुने तर दलित पुरुषले उच्च जातकी महिलासँग सम्बन्ध राखेमा कठोर दण्ड वा मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था थियो।
यही विभेदपूर्ण सोच १९१० सालको मुलुकी ऐनमा पनि प्रतिबिम्बित भयो। जहाँ दलित महिलामाथिको जबरजस्तीलाई पूर्ण रूपमा बलात्कारको रूपमा स्वीकार नगरी जातीय आधारमै सजाय तोकिन्थ्यो। यसरी कानुनी र धार्मिक संरचनाबाटै वैधता पाएको विभेदले समाजको चेतनामा गहिरो प्रभाव पा¥यो। त्यसै मानसिकता, ज्ञान र अभ्यासबाट निर्माण भएको नेपाली समाजले आज पनि दलित महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार र हत्यालाई सामान्य वा गौण रूपमा लिने, त्यसप्रति मौन बस्ने। यो कुनै आकस्मिक व्यवहार होइन। बरु यो पुरानै जातीय चिन्तनको निरन्तरता र त्यसको पराकाष्ठा हो। जसको प्रभाव आजको सामाजिक व्यवहारमा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, भारतीय नारीवादी विद्वान् तथा सामाजिक कार्यकर्ता कमला भासिन भन्नुहुन्छ, ‘बलात्कार शक्ति नियन्त्रण गर्ने अपराध हो।’ नेपालको राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक आधारमा निर्मित भए पनि व्यवहारमा समानताको त्यो मर्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कागजमा मनुस्मृति, मानव न्यायशास्त्र र पुराना विभेदकारी कानुनी संरचनाहरू विस्थापित भएजस्तो देखिए पनि तिनको प्रभाव सामाजिक व्यवहार र सोचमा अझै जीवित छ। यसकै परिणामस्वरूप, व्यवस्था बदलिए पनि दलित महिलामाथि हुने बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटनाहरू कम सकेका छैनन्। बरु यस्ता घटनाहरूले देखाउँछ कि जात व्यवस्था आज पनि दलित महिलाको स्वतन्त्रता र अस्तित्वमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यमका रूपमा क्रियाशील छ।
देशमा महिला प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा दलित महिला तथा बालिकामाथि दिनानुदिन बलात्कारपछि हत्या भइरहनु राज्य स्वयंको असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारी हो। नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर जातका आधारमा न्याय खोज्ने र दिने प्रवृत्ति कायम रहेको समाजमा यी अधिकार दलित महिलाका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ जस्तै बनेका छन्। जबसम्म राज्य स्वयं यस्ता घटनामा गम्भीर र तदारुकताका साथ उभिँदैन। समाजका सचेत नागरिकले अन्यायविरुद्ध स्पष्टरूपमा समयमै दृढ आवाज उठाउँदैनन्। तबसम्म यही मौनता अर्को प्रकारको हिंसामा रूपान्तरित हुने कारण नबनोस्।
