ढाका। बंगलादेशमा करिब १८ महिनाको अस्थिरता र उथलपुथलपछि गत साता तारिक रहमानको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी ९बीएनपी० गठबन्धनले चुनाव जितेर सत्ता सम्हालेको थियो। तर, अहिले राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीनको एउटा अन्तर्वार्ताले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ।
राजधानी ढाकाबाट प्रकाशित हुने बंगाली दैनिक ‘कालेर कन्ठो’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकारका कतिपय कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आफूलाई पूर्ण रूपमा असहयोग गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनको अन्तर्वार्तालाई लिएर बढ्दो विवादबारे मोहम्मद युनुसले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर, सरकारका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री जहीरुद्दीन स्वपनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिको भनाइ अध्ययन गरेपछि मात्र सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।
गत शुक्रबार बंग भवनमा भएको कुराकानीका क्रममा शहाबुद्दीनले अन्तरिम सरकारको कार्यकालमा आफू बारम्बार अपमानित हुनुपरेको आरोप लगाए। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निर्णयहरू लिँदा पनि आफूलाई अन्धकारमा राखिएको उनको दाबी छ। राष्ट्रपति शहाबुद्दीनले भने, ‘अन्तरिम सरकारका मुख्य सल्लाहकार डा। मोहम्मद युनुसले संविधानका धेरै प्रावधान उल्लंघन गरेका छन्। डेढ वर्षको कार्यकालमा अन्तरिम सरकारबाट म धेरैपटक अपमानित हुनुपर्यो।’
उनले अन्तरिम सरकारको समयमा जारी भएका १३२ वटा अध्यादेशमध्ये धेरैजसो आफ्नो नजरमा आवश्यक नभएको बताए। यद्यपि, तत्कालीन परिस्थितिमा केही अध्यादेश भने जरुरी रहेको उनले स्वीकार गरे। तर, संविधानअनुसार मुख्य सल्लाहकारसँग हुनुपर्ने न्यूनतम समन्वयको कहिल्यै पालना नभएको र धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबारे आफूलाई जानकारीसम्म नदिइएको उनको गुनासो छ।
बीएनपी र सेनाले जोगाएका थिए कुर्सी
संविधानअनुसार मुख्य सल्लाहकारले विदेश भ्रमणपछि राष्ट्रपतिलाई भेटेर भ्रमण, त्यहाँ भएका वार्ता र सम्भावित सम्झौताबारे लिखित जानकारी दिनुपर्ने शहाबुद्दीनको दाबी छ। तर मोहम्मद युनुसले १४–१५ वटा विदेश भ्रमण गरे पनि आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको र भेट्न समेत नआएको उनले बताए। चुनावअघि अमेरिकासँग भएको सम्झौताबारे पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको राष्ट्रपतिले दाबी गरे। उनका अनुसार यस्ता साना–ठूला राष्ट्रिय सम्झौताबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनु संवैधानिक दायित्व हो। अघिल्ला सरकारका प्रमुखहरूले यसको पालना गर्ने गरे पनि अन्तरिम सरकारका प्रमुखले कहिल्यै नगरेको उनको भनाइ छ।
‘मलाई मौखिक वा लिखित कुनै जानकारी दिइएन। मसँग सामान्य शिष्टाचार भेटघाट पनि गरिएन,’ शहाबुद्दीनले भने।
देश सञ्चालनमा आपसी समन्वयको सवालमा उनले आफ्नै पहलमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको तर सरकार बनेपछि मुख्य सल्लाहकारले कुनै समन्वय नराखेको बताए। मुख्य सल्लाहकार एकपटक पनि भेट्न नआएको र जानीजानी आफूलाई देश सञ्चालन प्रक्रियाबाट टाढा राख्न खोजेको राष्ट्रपतिको आरोप छ।
मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँगको बढ्दो दुरीबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रपतिले भने, ‘एकपटक सरकारले मेरो ठाउँमा असंवैधानिक रूपमा एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने षड्यन्त्र रचेको थियो। तर त्यो कठिन घडीमा बीएनपी र सेनाको समर्थनका कारण मात्रै संविधानको रक्षा हुन सक्यो।’
स्मरण रहोस्, शहाबुद्दीनले २३ अप्रिल २०२३ मा देशको २२औँ राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिएका थिए। उनी सोही वर्षको फेब्रुअरी १३ मा तत्कालीन सत्तारुढ अवामी लिगको उम्मेदवारका रूपमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपति हुनुअघि उनी अवामी लिगको सल्लाहकार परिषद्का सदस्य थिए।
राष्ट्रपतिमाथि झुटो बोलेको आरोप
अन्तर्वार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिले आफ्नो जीवनका उतारचढाव र राजनीतिक परिस्थितिबारे पनि खुलेर कुरा गरे। खराब समयमा बीएनपीले आफूलाई समर्थन गरेको उनले बताए।
सन् २०२४ को जुलाईमा देशमा ठूलो आन्दोलन सुरु भएपछि र अगस्ट ५ मा शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेपछि शहाबुद्दीनलाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउने माग तीव्र भएको थियो। यद्यपि, युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई उनैले शपथ खुवाएका थिए। मुख्य सल्लाहकारको रूपमा शपथ लिएपछि युनुसले बंग भवनमा आफूलाई नभेटेको राष्ट्रपतिको दाबी छ।
शहाबुद्दीनले अन्तरिम सरकारको प्रेस शाखाले राष्ट्रपतिको प्रेस शाखा बन्द गराएको आरोप पनि लगाएका छन्। त्यस्तै, पूर्वसूचना बिना विदेशस्थित बंगलादेशी नियोगहरूबाट राष्ट्रपतिको तस्बिर हटाइएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
अन्तरिम सरकार गठन भएको केही महिनापछि, सोही वर्षको अक्टोबर १९ मा ढाकाबाट प्रकाशित दैनिक मानवजमिन पत्रिकामा राष्ट्रपतिको एउटा अन्तर्वार्ता छापिएको थियो। जसमा उनले भनेका थिए, ‘मैले शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको सुनेको छु। तर मसँग यसको कुनै दस्तावेजी प्रमाण छैन।’
त्यसपछि अन्तरिम सरकारका तत्कालीन कानुन सल्लाहकार आसिफ नजरुलले मोहम्मद शहाबुद्दीनमाथि झुटो बोलेको आरोप लगाएका थिए। शेख हसिना सरकारको पतनपछि प्रशासनदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसम्मले राजीनामा दिँदा राष्ट्रपति कसरी आफ्नो पदमा टिकिरहन सके भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
राजीनामा दिनेहरूमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र संसदकी सभामुख शिरिन शर्मिन चौधरी पनि समावेश थिए। अहिले राष्ट्रपतिले आफ्नो अन्तर्वार्तामा बीएनपी र सशस्त्र बलको समर्थनले नै आफ्नो कुर्सी बचेको स्पष्ट पारेका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनेछ
शहाबुद्दीनले अन्तरिम सरकारको समयमा कम्तीमा दुईपटक आफूलाई हटाउन वा राजीनामा माग्दै बंग भवन घेराउ र ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको तर आफू पदमै अडिग रहेको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रपति पदबाट शहाबुद्दीनलाई हटाउने माग उठ्दा बीएनपीका वरिष्ठ नेताहरूले भने सार्वजनिक रूपमै यसको विरोध गरेका थिए। राजनीतिक विश्लेषक मोहिउद्दीन अहमद बीबीसी बंगालीसँग भन्छन्, ‘हसिना सरकारको पतनपछि बीएनपीले लगातार चुनावको माग गरिरहेको थियो। त्यसैले चुनावलाई खतरामा पार्ने कुनै पनि निर्णयको पक्षमा बीएनपी थिएन।’
अहमद थप्छन्, ‘बीएनपी राष्ट्रपतिको मुद्दाले चुनावमा अनिश्चितता ल्याओस् भन्ने चाहँदैनथ्यो। उनीहरू जतिसक्दो चाँडो चुनाव चाहन्थे। मलाई लाग्छ, यही कारणले पार्टीले राष्ट्रपतिलाई हटाउने कुराको विरोध गरेको हो।’
सन् २०२४ को अक्टोबर २२ मा राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्दै बंग भवन घेराउ गरिएको भोलिपल्ट बीएनपीका तीन वरिष्ठ नेताले मुख्य सल्लाहकार मोहम्मद युनुसलाई भेटेर यसबारे छलफल गरेका थिए। बैठकपछि बीएनपी स्थायी समिति सदस्य नजरुल इस्लाम खानले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै, देशमा नयाँ संवैधानिक संकट नआओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन अन्तरिम सरकारलाई आग्रह गरेको बताएका थिए।
सोही दिन बीएनपी अध्यक्षको कार्यालयमा स्थायी समितिका अर्का सदस्य सलाहुद्दीन अहमदले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति पद खाली भएमा संवैधानिक संकट आउँछ र राष्ट्रिय चुनावमा ढिलाइ हुन्छ। त्यसैले बीएनपी तत्काल राष्ट्रपतिलाई हटाउन चाहँदैन।’
अहिले बीएनपी सरकारका गृहमन्त्री रहेका तिनै सलाहुद्दीन अहमदलाई राष्ट्रपतिको पछिल्लो अन्तर्वार्ताबारे सोध्दा उनले भने, ‘देशमा सबैलाई आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार छ। संविधानअन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारले कुनै पनि परिस्थितिमा यसलाई अंकुश लगाउने छैन।’
बीबीसी
